8वां वेतन आयोग: 1 जनवरी 2026 से मिलेगी बंपर सैलरी, कर्मचारी खुशी से झूम उठेंगे!

देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए एक धमाकेदार खबर आने वाली है। जी हां, मोदी सरकार जल्द ही 8वें वेतन आयोग को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार इस आयोग के गठन की आधिकारिक घोषणा करने वाली है, जिसके बाद नया वेतन ढांचा 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है।

इस खबर ने करीब 50 लाख केंद्रीय कर्मचारियों और 65 लाख पेंशनधारकों के चेहरों पर मुस्कान ला दी है। अगर सब कुछ योजना के मुताबिक हुआ, तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में जबरदस्त उछाल आएगा, साथ ही मोटा-मोटा एरियर भी जेब में आएगा। आइए जानते हैं, इस वेतन आयोग से जुड़ी हर बड़ी बात।

नया वेतन आयोग कब से लागू होगा?

भारत में हर दस साल में वेतन आयोग लागू होता है, ताकि कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के हिसाब से राहत मिल सके। सातवां वेतन आयोग जनवरी 2016 में लागू हुआ था, और अब 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी होने की पूरी उम्मीद है। हालांकि, आयोग की पूरी रिपोर्ट लागू होने में थोड़ा समय लग सकता है, शायद 2027 या 2028 तक। लेकिन अच्छी बात ये है कि बढ़ी हुई सैलरी और एरियर 2026 से ही मिलना शुरू हो जाएगा।

इसका मतलब है कि कर्मचारियों को 2026 से अब तक का पूरा एरियर एकमुश्त रकम के रूप में मिलेगा। इससे न सिर्फ जेब भरेगी, बल्कि जिंदगी भी थोड़ी आसान हो जाएगी। कर्मचारियों में इस खबर को लेकर गजब का उत्साह है।

फिटमेंट फैक्टर का जादू

वेतन आयोग की सबसे अहम कड़ी होती है फिटमेंट फैक्टर, जो सैलरी बढ़ोतरी का असली गणित तय करता है। सातवें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिसने न्यूनतम बेसिक सैलरी को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 18,000 रुपये कर दिया था। अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.96 के आसपास होने की बात चल रही है।

उदाहरण के लिए, अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है, तो नए फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से यह 35,280 रुपये (18,000 × 1.96) हो जाएगी। यानी सैलरी में करीब 96 फीसदी की बढ़ोतरी! यह फिटमेंट फैक्टर ही कर्मचारियों की जिंदगी बदलने वाला है, और उनकी खुशी का कारण बनेगा।

भत्तों और DA पर क्या होगा असर?

बेसिक सैलरी बढ़ने का फायदा सिर्फ वेतन तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर महंगाई भत्ता (DA), हाउस रेंट अलाउंस (HRA), ट्रांसपोर्ट अलाउंस और अन्य भत्तों पर भी पड़ेगा, क्योंकि ये सब बेसिक सैलरी के प्रतिशत पर निर्भर करते हैं। नए वेतन आयोग के लागू होने पर मौजूदा DA को बेसिक सैलरी में मिला दिया जाएगा, जिसे ‘रीसेट’ कहते हैं। इसके बाद नई गणना शून्य से शुरू होगी।

मिसाल के तौर पर, अक्टूबर 2025 में सरकार ने DA को 55 फीसदी से बढ़ाकर 58 फीसदी कर दिया, जो 1 जुलाई 2025 से लागू हो चुका है। अब यह बढ़ा हुआ DA 8वें वेतन आयोग के साथ नई बेसिक सैलरी का हिस्सा बन जाएगा। कुल मिलाकर, यह वेतन आयोग कर्मचारियों के लिए किसी गेम-चेंजर से कम नहीं होगा।