रांची, 8 अक्टूबर (Udaipur Kiran News) . बाजारटांड स्थित दुकानों के किराया विवाद से जुडी समस्या के समाधान में विलंब होने से हो रही कठिनाई पर बुधवार को चेंबर भवन में नगर निगम किरायेदार संघ के पदाधिकारियों ने चेंबर के पदाधिकारियों से मिलकर हस्तक्षेप का आग्रह किया.
बैठक में बताया कि वर्षों पूर्व जब निगम का अस्तित्व भी नहीं था, तब व्यापारियों को बाजारटांड में बसाया गया था. तत्कालीन समय में निगम ने आय में वृद्धि के उद्देश्य से दुकानदारों को केवल भूमि का आवंटन किया था, जिसमें व्यापारियों ने स्वयं के खर्च से संरचना का निर्माण किया. निगम ने इस संबंध में जारी आदेश पर दुकानदार निर्माण के अनुरूप निगम को टैक्स का भुगतान भी करते हैं. बावजूद इसके लाइसेंसधारी के निधन के बाद या परिवार के सदस्य के अलग होने की स्थिति में दुकानों के नाम ट्रांसफर नहीं किया जा रहा है. जबरदस्ती पीनल और पीनल पर अतिरिक्त ब्याज लगाकर, इसका भुगतान नहीं करने पर दुकान सील करने की धमकी दी जा रही है. इससे व्यापारी मानसिक रूप से परेशान हैं.
समस्या का समाधान नहीं करना निगम की उदासीनता : मल्होत्रा
मामले की गंभीरता को देखते हुए चेंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा ने जल्द ही नगर प्रशासक से मिलकर, इस समस्या का स्थाई समाधान कराने को लेकर आश्वस्त किया. उन्होंने नाराजगी जताते हुए कहा कि चेंबर के लगातार इस मामले में निगम से वार्ता के बावजूद इस मुद्दे का समाधान नहीं किया जाना निगम की उदासीनता को दर्शाता है. . उन्होंने निगम से अपील किया कि किराया समाधान जैसी लोकप्रिय योजना लाकर, वर्षों से चली आ रही समस्याओं के समाधान की पहल करनी चाहिए. साथ ही दुकानदारों को मालिकाना हक देने का निर्णय भी लिया जाना चाहिए, इससे निगम को करोडों रूपये राजस्व की प्राप्ति भी होगी.
बैठक में निर्णय लिया गया कि यदि 15 दिनों में निगम इस मामले में तत्परता नहीं दिखाता है तो व्यापारी निगम की कार्यप्रणाली के विरूद्ध आंदोलन को विवश होंगे.
बैठक में चैंबर अध्यक्ष आदित्य मल्होत्रा, कार्यकारिणी सदस्य मुकेश अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष किशोर मंत्री, नगर निगम किरायेदार संघ के सचिव शंकर झा सहित अन्य उपस्थित थे.
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(Udaipur Kiran) / Vinod Pathak
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