जन सुराज पार्टी (जेएसपी) ने गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैतृक गांव कल्याण बिगहा से 11 मई से शुरू होने वाले राज्यव्यापी हस्ताक्षर अभियान की घोषणा की। पार्टी अध्यक्ष मनोज भारती ने एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि अभियान का उद्देश्य जाति आधारित जनगणना अवधि के दौरान किए गए अपने वादों के लिए सरकार को जवाबदेह बनाना है। जेएसपी कार्यकर्ता और नेता बिहार भर में 40,000 से अधिक गांवों का दौरा करेंगे और जनता से अधूरी सरकारी घोषणाओं के बारे में तीन प्रमुख सवाल पूछेंगे। इनमें नीतीश कुमार द्वारा नवंबर 2023 में जाति सर्वेक्षण के आधार पर 94 लाख परिवारों को 2 लाख रुपये देने, 40 लाख परिवारों को 1.20 लाख रुपये की वित्तीय सहायता और भूमिहीन परिवारों को तीन दशमलव भूमि वितरित करने के वादे की स्थिति शामिल है। भारती ने एक सरकारी रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि इस योजना के तहत केवल 2.34 लाख परिवारों को जमीन मिली है और उनमें से 1.2 लाख परिवारों को अभी भी मालिकाना हक नहीं मिला है। पार्टी यह भी पता लगाना चाहती है कि चल रही भूमि सर्वेक्षण प्रक्रिया के दौरान नागरिकों को रिश्वत देने के लिए मजबूर किया जा रहा है या नहीं। भारती ने कहा, "अभियान की शुरुआत मुख्यमंत्री के अपने गांव से होगी, क्योंकि ये सभी घोषणाएं उनके कार्यकाल में की गई थीं और जमीनी हकीकत का आकलन करना महत्वपूर्ण है।" उन्होंने आगे कहा कि जन सुराज पार्टी का लक्ष्य 11 जुलाई तक एक करोड़ हस्ताक्षर एकत्र करना है, जिसे ज्ञापन के रूप में मुख्यमंत्री और राज्यपाल दोनों को सौंपा जाएगा। अगर कोई कार्रवाई नहीं की जाती है, तो पार्टी मानसून सत्र के दौरान विरोध प्रदर्शन और विधानसभा का घेराव करने की योजना बना रही है।
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