टैरिफ विवाद: भारत ने अमेरिका के लिए डाक सेवा पर लगाई रोक

भारत के डाक विभाग ने 23 अगस्त, 2025 को घोषणा की कि वह 25 अगस्त से अमेरिका को सभी डाक सेवाओं को अस्थायी रूप से निलंबित कर देगा। यह कदम राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद नए अमेरिकी सीमा शुल्क नियमों के कारण उठाया गया है। यह निर्णय 30 जुलाई, 2025 को हस्ताक्षरित कार्यकारी आदेश संख्या 14324 के तहत लिया गया है, जो 29 अगस्त से 800 डॉलर तक के मूल्य के सामानों के लिए शुल्क-मुक्त न्यूनतम छूट को समाप्त करता है। पत्रों, दस्तावेजों और 100 डॉलर तक के उपहारों को छोड़कर, अमेरिका जाने वाली सभी डाक वस्तुओं पर अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम (IEEPA) के तहत सीमा शुल्क लगेगा।

संचार मंत्रालय ने बताया कि अमेरिका जाने वाली एयरलाइनों ने परिचालन और तकनीकी रूप से तैयार न होने का हवाला दिया, जिसके कारण यह निलंबन किया गया। जिन ग्राहकों के पार्सल नहीं पहुँचे हैं, वे डाक शुल्क वापसी की मांग कर सकते हैं और विभाग सेवाओं को तेज़ी से फिर से शुरू करने के लिए काम कर रहा है। यह कदम ट्रम्प द्वारा भारत पर रूसी तेल खरीद के लिए मौजूदा 25% टैरिफ के अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने के बाद उठाया गया है, जिसमें यूक्रेन में रूस की कार्रवाइयों पर राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधी चिंताओं का हवाला दिया गया है।

विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने मॉस्को में टैरिफ पर चर्चा करते हुए स्पष्ट किया कि भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार नहीं है, और चीन और यूरोपीय संघ को बड़े खरीदार बताया। उन्होंने जनवरी से जून 2025 तक भारत के अमेरिकी तेल और गैस आयात में 51% की वृद्धि पर प्रकाश डाला, जिसमें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने अक्टूबर डिलीवरी के लिए 2 मिलियन बैरल तेल सुरक्षित किया है।
यह निलंबन, छोटे व्यवसायों और सस्ती डाक सेवाओं पर निर्भर प्रवासी समुदायों को प्रभावित कर रहा है, और भारत-अमेरिका व्यापार तनाव को बढ़ाता है। भारत ने टैरिफ को “अनुचित” करार दिया है, जो राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए संभावित जवाबी उपायों का संकेत देता है।