नई भर्ती प्रक्रिया में बदलाव: EMRS में शिक्षकों और गैर-शिक्षकों के लिए नए दिशा-निर्देश

EMRS भर्ती दिशा-निर्देशों में बदलाव

EMRS भर्ती प्रक्रिया में संशोधन: राष्ट्रीय शिक्षा समाज (NESTS) ने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों (EMRS) में शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ की भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया है। यह निर्णय जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा समीक्षा के बाद लिया गया। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य विभिन्न राज्यों और भाषाई पृष्ठभूमियों के उम्मीदवारों को अवसर प्रदान करना है। विशेष रूप से, उम्मीदवारों को हिंदी भाषा की आवश्यकता से मुक्त किया गया है।

EMRS भर्ती प्रक्रिया में नए दिशा-निर्देश

भाषा की योग्यता का मूल्यांकन:
EMRS में प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक (TGT) पद के लिए उम्मीदवारों की भाषा दक्षता अब अंग्रेजी, हिंदी और उनकी चुनी हुई क्षेत्रीय भाषा में आंकी जाएगी। इस घटक को कुल 30 अंक दिए जाएंगे, जिसमें न्यूनतम 12 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। हालांकि, यह केवल योग्यता के लिए होगा, जिसका समग्र मेरिट सूची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

महिला स्टाफ नर्सों के लिए राहत, PGTs के लिए सख्ती

नए दिशा-निर्देशों के अनुसार:
महिला स्टाफ नर्स पदों के लिए हिंदी भाषा की आवश्यकता को कम किया गया है, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (PGT) पदों के लिए हिंदी का ज्ञान अनिवार्य है। PGTs आमतौर पर कक्षाएं 9 से 12 पढ़ाते हैं, इसलिए सरकार ने इस स्तर पर हिंदी की आवश्यकता को बनाए रखा है।

उम्मीदवारों को दी गई राहत

हाल ही में एक बैठक में:
जनजातीय मामलों के मंत्रालय और राज्य स्तर के विभागों के बीच, आंध्र प्रदेश ने भाषा की आवश्यकता के संबंध में अपनी चिंताओं को व्यक्त किया। बिहार और तमिलनाडु जैसे राज्यों ने अभी तक NESTS के साथ समझौता नहीं किया है, जिसके कारण भर्ती प्रक्रिया राज्य स्तर पर की जा रही है।

7,267 पदों के लिए भर्ती

नए भर्ती प्रक्रिया के तहत:
NESTS 7,267 पदों के लिए भर्ती करेगा। इनमें 3,962 TGT पद, 1,460 PGT पद, 225 प्रिंसिपल, 635 हॉस्टल वार्डन और 550 महिला स्टाफ नर्स शामिल हैं। वित्त मंत्रालय ने कुल 38,480 पदों को मंजूरी दी है, जिनमें से 2023 में पहले चरण में 10,391 पदों की भर्ती की गई थी।

EMRS की यात्रा

EMRS की स्थापना:
EMRS की शुरुआत 1997-98 में जनजातीय क्षेत्रों के बच्चों को गुणवत्ता शिक्षा और छात्रावास सुविधाएं प्रदान करने के लिए की गई थी। 2018-19 में, इस योजना को केंद्रीय क्षेत्र की योजना बना दिया गया। अब तक, देशभर में 722 स्कूलों को मंजूरी दी गई है, जिनमें से 479 संचालित हैं और 235 निर्माणाधीन हैं। इन स्कूलों में लगभग 1.46 लाख छात्र हैं और लगभग 13,437 स्टाफ कार्यरत हैं।