नेपाल की प्रधानमंत्री सुशीला कार्की ने आगामी चुनावों पर चर्चा के लिए प्रमुख दलों से की मुलाकात –

काठमांडू, 21 अक्टूबर . नेपाल की अंतरिम Prime Minister सुशीला कार्की ने Tuesday को प्रमुख Political दलों के नेताओं के साथ अपनी पहली बैठक की. अगले साल 5 मार्च को प्रतिनिधि सभा के नए चुनावों की घोषणा के बावजूद Government द्वारा बातचीत शुरू न करने की प्रमुख Political दलों की शिकायतों के बीच Prime Minister कार्की ने पार्टी नेताओं को बातचीत के लिए आमंत्रित किया.

नेपाल में 8 और 9 सितंबर को हुए घातक जनजातीय विरोध प्रदर्शनों के दौरान हुईं विभिन्न घटनाओं में 76 लोगों की मौत हो गई थी, जिसके बाद तत्कालीन Prime Minister केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था. इसके बाद 12 सितंबर को कार्की के लिए नई Government बनाने का रास्ता साफ हो गया था.

जनजातीय नेताओं की मांगों के अनुसार, उन्होंने President राम चंद्र पौडेल से प्रतिनिधि सभा को भंग करने की सिफारिश की, जिन्होंने बाद में निचले सदन को भंग कर दिया और नए चुनावों की तारीख तय की.

हालांकि Prime Minister कार्की ने जोर देकर कहा है कि उनकी Government का मुख्य दायित्व छह महीने के भीतर चुनाव कराना है, लेकिन Political दलों ने उनसे इस संबंध में बातचीत न किए जाने को लेकर सवाल उठाए थे.

इससे पहले 10 अक्टूबर को उन्होंने President पौडेल द्वारा Political दलों के वरिष्ठ नेताओं के साथ आयोजित एक बैठक में भाग लिया था, जिसमें President ने उनसे चुनावों में भाग लेने से पीछे न हटने का आग्रह किया था.

Prime Minister सचिवालय द्वारा Tuesday को जारी एक प्रेस बयान के अनुसार Prime Minister कार्की ने Political दलों के साथ बातचीत में देरी के कारणों को स्पष्ट किया.

उन्होंने कहा कि Political दलों के साथ बातचीत में समय लगा, क्योंकि Government जेन जी प्रदर्शनकारियों की शिकायतों का समाधान करने, विरोध प्रदर्शनों के दौरान घायल हुए लोगों का इलाज कराने, शहीदों के शवों का अंतिम संस्कार करने और उनके परिवारों के पुनर्वास में व्यस्त थी.

Prime Minister के मुख्य सलाहकार अजय भद्र खनल ने कहा कि बातचीत मुख्य रूप से कानून-व्यवस्था की स्थिति पर केंद्रित रही.

बैठक के दौरान पार्टी नेताओं ने विशेष रूप से अनुकूल चुनावी माहौल सुनिश्चित करने के लिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने की चिंता जताई. जवाब में Prime Minister कार्की ने कहा कि Government स्वतंत्र, निष्पक्ष और निर्भीक माहौल में चुनाव कराने के लिए प्रतिबद्ध है.

–

एमएस/वीसी