बांग्लादेश: पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया

ढाका, 26 जून . बांग्लादेश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त काजी हबीबुल अवाल को 2024 में राष्ट्रीय चुनावों के दौरान कथित निष्क्रियता और पक्षपातपूर्ण आचरण के मामले में गुरुवार को ढाका की एक अदालत ने तीन दिन की रिमांड पर भेज दिया.

ढाका के मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट मोहम्मद मुस्तफा जमान ने यह आदेश तब जारी किया, जब शेर-ए-बांग्लानगर पुलिस स्टेशन के पुलिस अधिकारियों ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त को अदालत में पेश कर 10 दिन की रिमांड की मांग की.

बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) द्वारा पिछले तीन राष्ट्रीय चुनावों के दौरान कथित अनियमितताओं और पक्षपातपूर्ण आचरण को लेकर मामला दर्ज कराने के बाद बुधवार को ढाका मेट्रोपॉलिटन पुलिस (डीएमपी) की जासूसी शाखा ने अवल को हिरासत में ले लिया.

इसकी पुष्टि करते हुए, डीएमपी के उपायुक्त और प्रवक्ता तालेबुर रहमान ने कहा कि बीएनपी द्वारा शेर-ए-बांग्लानगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराए जाने के बाद अवल को ढाका के मोघबाजार से गिरफ्तार किया गया.

बीएनपी ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्तों, चुनाव आयुक्तों और अन्य अधिकारियों सहित 24 लोगों पर देश में 2014, 2018 और 2024 के राष्ट्रीय चुनावों के दौरान अनियमितताओं और पक्षपातपूर्ण आचरण का आरोप लगाया है.

इस सप्ताह की शुरुआत में ढाका की एक अदालत ने राष्ट्रीय चुनाव में कथित हेराफेरी के आरोप में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त केएम नूरुल हुदा को चार दिन की रिमांड पर भेजने का आदेश दिया था.

रिपोर्टों से यह भी पता चलता है कि पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हुदा को रविवार को भीड़ की हिंसा का सामना करना पड़ा था, जिसके बाद पुलिस ने उन्हें और कई अन्य लोगों के खिलाफ बीएनपी द्वारा मामला दर्ज किए जाने के बाद हिरासत में ले लिया था.

स्थानीय मीडिया ने बताया कि कुछ लोगों ने ढाका में हुदा के घर में जबरन घुसकर उन्हें बाहर घसीटा और उनके गले में जूतों की माला डालकर सार्वजनिक रूप से अपमानित किया. बाद में उन्हें पुलिस हिरासत में ले लिया गया.

बांग्लादेश में दो मानवाधिकार संगठनों ने हुदा के साथ अपमानजनक और हिंसक व्यवहार की कड़ी निंदा की और विरोध किया.

इसके अलावा, 30 प्रतिष्ठित नागरिकों ने एक संयुक्त बयान जारी कर हुदा के खिलाफ हाल की भीड़ हिंसा की निंदा की तथा मुहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार से इसमें शामिल लोगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू करने का आग्रह किया.

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पीएसके/डीएससी