छत्तीसगढ़ : जीएसटी में सुधार से निर्यात के क्षेत्र को भी होगा लाभ : विजय शर्मा

दुर्ग, 11 सितंबर . छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री विजय शर्मा ने Thursday को भाजपा कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने जीएसटी में की गई बड़ी छूट और हाल ही में हुए नक्सल विरोधी अभियान पर विस्तार से जानकारी दी.

गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए 5 लाख से 12 लाख रुपए तक की आय पर अब कोई भी टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया है. उन्होंने कहा कि 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू होने से पहले देश में 17 प्रकार के टैक्स और 13 प्रकार के सेस लागू थे, जिनसे आम जनता और व्यापारियों को परेशानी होती थी. State government ें मनमाने ढंग से कर लागू कर देती थीं.

गृहमंत्री ने कहा कि पिछले साल सरकार ने 12 लाख सालाना आय पर टैक्स नहीं लगाने का निर्णय लिया था. अब और सुधार करते हुए जीएसटी में चार स्लैब की जगह केवल दो स्लैब रखे गए हैं. सभी उपयोगी वस्तुओं पर टैक्स शून्य कर दिया गया है और अनेक उत्पादों में टैक्स 10 प्रतिशत तक कम कर दिया गया है. उन्होंने इसे जनता के लिए रामराज्य लाने वाला कदम बताया.

उन्होंने आंकड़े प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2017 में जीएसटी करदाता 66.5 लाख थे, जो 2025 में बढ़कर 1.51 करोड़ हो गए हैं. वित्त वर्ष 2024-25 में सकल जीएसटी संग्रह 22.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जो मात्र चार वर्षों में दोगुना हो गया है. इस सुधार से वस्त्र उद्योग को विशेषकर निर्यात के क्षेत्र में लाभ मिलेगा. हस्तशिल्प की कम दरें कारीगरों की आजीविका को समर्थन देंगी, भारतीय विरासत को संरक्षित करेंगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाएंगी. ऑटोमोबाइल क्षेत्र में स्पष्ट वर्गीकरण से विवाद कम होंगे तथा निर्यात को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा को भी विशेष प्रोत्साहन मिलेगा. उन्होंने कहा कि खाने-पीने की चीजें अब सस्ती हो जाएंगी, जिससे आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा.

विजय शर्मा ने नक्सलवाद पर कहा कि गरियाबंद जिले में सर्च ऑपरेशन के दौरान जवानों ने बड़ी सफलता हासिल की है. इस कार्रवाई में 10 नक्सली मार गिराए गए हैं, जिनमें कई बड़े नेता भी शामिल हैं. उन्होंने शिक्षकों की हत्या पर गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि जो भी शिक्षक की हत्या करेगा, उसे किसी भी प्रकार की पुनर्वास नीति में शामिल नहीं किया जाएगा.

उन्होंने पुलिस भर्ती के सवाल पर कहा कि पिछली सरकार ने 5 सालों में एक भी पुलिसकर्मी की भर्ती नहीं की थी, जबकि वर्तमान सरकार लगातार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए काम कर रही है और भर्ती प्रक्रिया नियमित रूप से जारी है. इस दौरान गृहमंत्री ने विश्वास जताया कि सरकार की इन नीतियों और सख्त रुख से न सिर्फ अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, बल्कि राज्य में शांति और विकास भी सुनिश्चित होगा.

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डीकेपी/