असम में ई-मोबिलिटी के विकास में कमी, नई पहलों की आवश्यकता

असम की ई-मोबिलिटी स्थिति

गुवाहाटी, 11 अगस्त: नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार, 2024 में असम में ई-मोबिलिटी पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में प्रगति धीमी रही है, जिससे नवाचार-आधारित पहलों पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। सभी संकेतकों में असम की कुल रैंक 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 27वीं है, जिसमें ईवी अपनाने, चार्जिंग बुनियादी ढांचे और ईवी प्रौद्योगिकी शामिल हैं।

हालांकि राज्य में वाणिज्यिक ईवी अपनाने की दर - मूल्यांकन अवधि (2024) के दौरान कुल वाणिज्यिक वाहनों में वाणिज्यिक ईवी का हिस्सा - देश में सबसे अधिक है, लेकिन चार्जिंग बुनियादी ढांचे की कमी और अन्य कारकों ने उपभोक्ताओं का ई-मोबिलिटी में विश्वास कम रखा है।

राज्य में निजी ईवी अपनाने की दर (100 में से 11 अंक) बहुत खराब है और यह 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 29वें स्थान पर है। निजी ईवी अपनाने की दर का तात्पर्य है कि मूल्यांकन अवधि के दौरान कुल निजी वाहनों में निजी ईवी का हिस्सा क्या है, जो वाहन डेटाबेस या आधिकारिक राज्य पोर्टलों से लिया गया है। उच्च स्कोर उपभोक्ताओं के ई-मोबिलिटी में विश्वास, व्यापक जागरूकता और प्रभावी राज्य-स्तरीय प्रोत्साहनों को दर्शाते हैं।

चार्जिंग बुनियादी ढांचे की तैयारी के मामले में, असम को 100 में से 5 अंक के साथ सबसे निचले स्थान पर रखा गया है, जबकि हरियाणा ने 83 अंक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। यह रिपोर्ट 'इंडिया इलेक्ट्रिक मोबिलिटी इंडेक्स 2024' में दर्शाया गया है। असम की धीमी प्रगति राज्य द्वारा चार्जिंग नेटवर्क की स्थापना और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक पहलों और प्रोत्साहनों की कमी को दर्शाती है।

असम में खरीद प्रोत्साहन, संक्रमण प्रोत्साहन और संचालन सहायता प्रोत्साहन की कमी है।

राज्य ने 'परिवहन इलेक्ट्रिफिकेशन' प्रगति में 49 अंक प्राप्त किए हैं और यह 9वें स्थान पर है।

राज्य ईवी अनुसंधान और नवाचार स्थिति श्रेणी में भी 29वें स्थान पर है, जो ईवी अनुसंधान और विकास पहलों की वृद्धि पर केंद्रित है।

सकारात्मक पहलू यह है कि 2024 में असम में पंजीकृत तीन पहिया वाहनों में से 85 प्रतिशत से अधिक इलेक्ट्रिक हैं, जो मजबूत सरकारी प्रोत्साहनों के कारण है। असम सरकार ने भारत की पहली ऐप-आधारित ई-बाइक टैक्सी सेवा 'बायू' शुरू की है। यह एक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक और विकेंद्रीकृत बाइक टैक्सी सेवा है।

रिपोर्ट में कुछ हस्तक्षेपों का सुझाव दिया गया है, जैसे ईवी जागरूकता के लिए एक राज्य वेबसाइट स्थापित करना, वाहन स्क्रैपिंग प्रोत्साहनों को पेश करना, कम उत्सर्जन क्षेत्रों और वाणिज्यिक ईवी परमिट छूट को बढ़ावा देना, चार्जिंग बुनियादी ढांचे के लिए एक नोडल एजेंसी की स्थापना और अनुमोदन प्रक्रियाओं को बेहतर बनाना।

भारत में वाहन स्वामित्व में वृद्धि ने परिवहन क्षेत्र द्वारा उत्पन्न पर्यावरणीय बोझ को काफी बढ़ा दिया है। पिछले 15 वर्षों में 310 मिलियन से अधिक वाहन पंजीकरण के साथ, परिवहन क्षेत्र भारत के ऊर्जा-संबंधित कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन का लगभग 12 प्रतिशत योगदान देता है, जिसमें सड़क परिवहन इन उत्सर्जनों का 92 प्रतिशत से अधिक जिम्मेदार है। इसके अलावा, यह क्षेत्र वायु प्रदूषण में भी एक बड़ा योगदानकर्ता है, जो भारतीय शहरों में शहरी वायु प्रदूषण का 20-30 प्रतिशत है।