देश के आईटीआई यानि औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को अपग्रेड करने के लिए केंद्र सरकार एक योजना लेकर आई है. जिसका उद्देश्य लगभग 20 लाख छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देना है. 60,000 करोड़ रुपये की राष्ट्रीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान उन्नयन योजना में देश की एक दर्जन से बड़ी टॉप कंपनियों ने कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर काम करने में रुचि दिखाई है. इन कंपनियों में रिलायंस ग्रुप , अडानी ग्रुप, महिंद्रा ग्रुप, जिंदल समूह, टोयोटा इंडिया, जेके सीमेंट, श्नाइडर इलेक्ट्रिक और आर्सेलरमित्तल निप्पॉन स्टील भी शामिल हैं.
इन कंपनियों से चल रही बातचीतकहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की आईटीआई उन्नयन योजना में शामिल होने के लिए कुछ कंपनियों से बातचीत जारी है. जिनमें लार्सन एंड टुब्रो, बजाज ऑटो और आदित्य बिड़ला समूह, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और भारत हैवी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल हैं.
योजना का बजट
केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत आने वाले 5 सालों में लगभग 1000 आईटीआई को अपग्रेड करना उद्देश्य रखा गया है. जिनमें लगभग 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए. इस योजना का बजट 60,000 करोड़ रुपये है. जिसमें केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारी और उद्योगों के द्वारा भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा. इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 करोड़ रुपये , राज्य सरकारों के द्वारा लगभग 20,000 करोड़ रुपये और अन्य उद्योगों के द्वारा लगभग 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इतना ही नहीं इस योजना में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा केंद्र सरकार के हिस्से में आने वाली लागत का लगभग 50% फंड दिया जाएगा.
टॉप कंपनियों के पसंदीदा राज्यों की सूची जेके सीमेंट : जेके सीमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.
रिलायंस ग्रुप :रिलायन्स ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी, रिटेल, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में काम के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश को चुना है.
जिंदल ग्रुप :हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के क्लस्टरों में पारंपरिक और नए ज़माने के बिजनेस में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है.
टोयोटा इंडिया:यह कंपनी ऑटोमोबाइल से जुड़े बिजनेस में प्रशिक्षण देने के लिए कर्नाटक में आईटीआई को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है.
अडानी ग्रुप : सौर एनर्जी, ड्रोन और पोर्ट ऑपरेशन जैसे सेक्टर्स में प्रशिक्षण के लिए गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में काम करने का प्रस्ताव रखा है.
इन कंपनियों से चल रही बातचीतकहा जा रहा है कि केंद्र सरकार की आईटीआई उन्नयन योजना में शामिल होने के लिए कुछ कंपनियों से बातचीत जारी है. जिनमें लार्सन एंड टुब्रो, बजाज ऑटो और आदित्य बिड़ला समूह, इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स और भारत हैवी हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड शामिल हैं.
योजना का बजट
केंद्र सरकार की इस योजना के अंतर्गत आने वाले 5 सालों में लगभग 1000 आईटीआई को अपग्रेड करना उद्देश्य रखा गया है. जिनमें लगभग 20 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाए. इस योजना का बजट 60,000 करोड़ रुपये है. जिसमें केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारी और उद्योगों के द्वारा भी कंट्रीब्यूशन किया जाएगा. इस योजना में केंद्र सरकार के द्वारा 30,000 करोड़ रुपये , राज्य सरकारों के द्वारा लगभग 20,000 करोड़ रुपये और अन्य उद्योगों के द्वारा लगभग 10,000 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इतना ही नहीं इस योजना में विश्व बैंक और एशियाई विकास बैंक द्वारा केंद्र सरकार के हिस्से में आने वाली लागत का लगभग 50% फंड दिया जाएगा.
टॉप कंपनियों के पसंदीदा राज्यों की सूची जेके सीमेंट : जेके सीमेंट के द्वारा मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश राजस्थान में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा और कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा.
रिलायंस ग्रुप :रिलायन्स ग्रुप ने रिन्यूएबल एनर्जी, रिटेल, एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग सेक्टर में काम के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश को चुना है.
जिंदल ग्रुप :हरियाणा, छत्तीसगढ़, ओडिशा और झारखंड के क्लस्टरों में पारंपरिक और नए ज़माने के बिजनेस में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव रखा है.
टोयोटा इंडिया:यह कंपनी ऑटोमोबाइल से जुड़े बिजनेस में प्रशिक्षण देने के लिए कर्नाटक में आईटीआई को अपग्रेड करने का प्रस्ताव रखा है.
अडानी ग्रुप : सौर एनर्जी, ड्रोन और पोर्ट ऑपरेशन जैसे सेक्टर्स में प्रशिक्षण के लिए गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में काम करने का प्रस्ताव रखा है.
