फ्री राशन की सुविधा अब सिर्फ हकदारों को! 4 व्हीलर वाले अपात्र लाभार्थियों की होगी छंटनी, नोटिस और वसूली हुई शुरू

अभी तक खाद्य सुरक्षा के तहत अनावश्यक लाभ लेने वालों से अपील कर लाभ वापस लिया जा रहा था, लेकिन अब इन पर नकेल कसने की तैयारी कर ली गई है। राज्य सरकार ने रसद विभाग के अधिकारियों को राशन की दुकानों का औचक निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, आरटीओ से चौपहिया वाहन स्वामियों का डेटा एकत्रित किया जा रहा है। यदि कोई चौपहिया वाहन स्वामी सरकार की खाद्य सुरक्षा योजना का अनुचित लाभ उठाता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अपात्रों को नोटिस दिए जाएँगे
खाद्य विभाग जल्द ही परिवहन विभाग से चौपहिया वाहन स्वामियों का डेटा एकत्रित कर खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्रों को नोटिस जारी करेगा। अभियान में अब खाद्य विभाग के प्रवर्तन अधिकारियों और प्रवर्तन निरीक्षकों को प्रत्येक उचित मूल्य की दुकान का औचक निरीक्षण करने के साथ-साथ खाद्य सुरक्षा में चयनित अपात्रों को नोटिस जारी करने के आदेश दिए गए हैं। अब तक जिले में 578 अपात्रों को नोटिस जारी किए जा चुके हैं, जिनसे वसूली की कार्रवाई की जाएगी।

लगातार बढ़ रही है तारीख
छोड़ो अभियान की शुरुआत 1 नवंबर 2024 को हुई थी। इसके बाद हर महीने तारीख बढ़ती रही। हाल ही में इसकी अवधि 31 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। खाद्य विभाग द्वारा खाद्य सुरक्षा योजना में चयनित अपात्र लाभार्थियों को नोटिस जारी करने और वसूली की चेतावनी देने के निर्देश दिए गए हैं।

आंकड़ों में जानें स्थिति
-राज्य में 22.32 लाख लोगों ने स्वेच्छा से लाभ छोड़ा
-राज्य सरकार पर 409.39 करोड़ रुपये का वार्षिक भार कम होगा
-उदयपुर जिले में लाभ छोड़ने के लिए कुल 8130 आवेदन प्राप्त हुए

-250 से अधिक कर्मचारी दिन-रात काम में जुटे
-उदयपुर जिले में अब तक 32,252 लोग लाभ छोड़ चुके हैं

इन लोगों को योजना का लाभ छोड़ना होगा
-जिन परिवारों में कोई व्यक्ति आयकर दाता है, उन्हें योजना का लाभ छोड़ना होगा।

-परिवार का कोई सदस्य सरकारी/अर्ध-सरकारी/स्वायत्त संस्थाओं में कर्मचारी होना चाहिए।
-यदि परिवार की वार्षिक आय एक लाख रुपये से अधिक है, तो उन्हें भी लाभ छोड़ना होगा।
-यदि परिवार के किसी सदस्य के पास चार पहिया वाहन (आजीविका वाहन को छोड़कर) है।

उनका कहना है
अभियान के तहत, अपात्र लोगों से खाद्य सुरक्षा का लाभ छोड़ने की अपील की गई है। अनावश्यक लाभ लेने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जा रही है। पात्र जरूरतमंद लोगों को लाभ मिल सके, इस उद्देश्य से यह अभियान शुरू किया गया है।